राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं: जिलाधिकारी

हरिद्वार। (लोक निर्णय)जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शनिवार को जिला कार्यालय कक्ष में जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स की बैठक में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग एवं सड़क की स्थिति को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने एनएचएआई को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किसी भी दशा में अतिक्रमण न होने दिया जाए। इसके लिए गश्ती दलों को तत्काल सक्रिय करने तथा ड्रोन सर्वे के माध्यम से अतिक्रमण, अवैध पार्किंग एवं सड़क संबंधी खामियों की पहचान करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को पुलिस, एनएचएआई एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर संयुक्त अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सड़क एवं शोल्डर पर भारी वाहनों की पार्किंग पर प्रभावी रोक लगाने को कहा गया। सभी संबंधित सड़क एजेंसियों को निर्धारित समय-सीमा में सड़कों को गड्ढा-मुक्त करने के निर्देश भी दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स द्वारा प्रत्येक पखवाड़े राजमार्ग सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। बिना एनएचएआई अथवा लोनिवि की पूर्व अनुमति के राजमार्ग सुरक्षा क्षेत्र में किसी प्रकार का लाइसेंस या एनओसी जारी अथवा नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। दुर्घटना संभावित स्थलों यानी ब्लैकस्पॉट का उपचार, आपातकालीन सेवाओं तथा टोल-फ्री हेल्पलाइन 1033 को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया।जिला प्रशासन ने जनसामान्य, परिवहन संचालकों एवं राजमार्ग किनारे व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। प्रशासन ने अवैध ढाबे एवं कब्जे स्वयं हटाने तथा भारी वाहनों को केवल निर्धारित ले-बाय एवं पार्किंग स्थलों पर खड़ा करने को कहा है। प्रशासन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण, अवैध पार्किंग एवं गड्ढों से मुक्त कर यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। बैठक में नगर आयुक्त नगर निगम नंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक यातायात निशा यादव, अधीक्षण अभियंता लोनिवि डीके सिंह, अधिशासी अभियंता एनएचआइ सुरेश तोमर, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा, नेहा झा, कृष्ण चंद्र पलड़िया आदि मौजूद थे।