मांगों को लेकर माध्यमिक के शिक्षक मुखर,आंदोलन की दी चेतावनी

काशीपुर। (लोक निर्णय)उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ प्रांतीय कार्यकारिणी की आज हुई ऑनलाइन बैठक में
शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।इस दौरान समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा व प्रांतीय महामंत्री डॉ. महावीर सिंह बिष्ट ने संगठन एवं शिक्षकों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आगामी आंदोलनात्मक रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि जून के द्वितीय सप्ताह में उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक पब्लिक इण्टर कॉलेज डोईवाला में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर देहरादून जनपद की नवीन जिला कार्यकारिणी का निर्वाचन एवं गठन भी संपन्न किया जाएगा। तदर्थ एवं पीटीए शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। संगठन की प्रमुख मांगों में तदर्थ एवं पीटीए शिक्षकों का विनियमितीकरण, डी-ग्रेड प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति, पीटीए शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, मानदेय भुगतान हेतु कट-ऑफ तिथि को वर्ष, 2025 तक विस्तारित करना, एनपीएस की धनराशि को सीधे प्रान (PRAN) खाते में स्थानांतरित करना, तदर्थ सेवाओं के समस्त सेवा लाभ प्रदान करना तथा वर्ष 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करना शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा ने कहा कि संगठन लंबे समय से शिक्षकों की न्यायोचित मांगों के समाधान हेतु शासन एवं विभाग का ध्यान आकर्षित करता रहा है, किन्तु अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही संगठन की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन एवं विभाग की होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 वर्षों से कार्यरत 413 तदर्थ शिक्षकों का अभी तक विनियमितिकरण नहीं हुआ है।विनियमितिकरण की आशा में कई तदर्थ शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कई तनाव से ग्रसित होकर इस दुनिया को ही अलविदा कह चुके हैं, लेकिन सरकार उन्हें पिछले 5 सालों से विनियमितिकरण करने का केवल आश्वासन दे रही है। डॉ.महावीर विष्ट ने कहा कि कई बार शासन एवं सरकार से मुलाकात और बैठक करने के बाद भी समस्याओं का निस्तारण न होना इस बात का घोतक है कि सरकार एवं शासन का राज्य सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की समस्या की और कोई रुचि नही है । अतः हम सबको एक बड़े आन्दोलन की तैयारी करनी है।चेताया कि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो देहरादून निदेशालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
बैठक में प्रांतीय संरक्षक अनिल शर्मा, दिगपाल गड़िया , संदीप रावत, गिरीश कोरंगा, सुरेंद्र रावत, अजय बिष्ट कैलाश थपलियाल, एल. डी. पाठक, शैलेन्द्र चौधरी, राजेश सैनी, मनोज सैनी, अवधेश सेमवाल, तरुण शर्मा, मनोज शर्मा, कैलाश अंडोला, जितेंद्र पुंडीर, संदीप मैंदौला, लक्ष्मण कोरंगा , सुरेन्द्र रावत , प्रकाश कालाकोटी आदि मौजूद थे।