उत्तराखंड में लगातार कम होता जा रहा चीनी उत्पादन:उपाध्याय

शांतिपुरी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखण्ड में लगातार चीनी उत्पादन में कमी देखने को मिली है। पक्की खेती के नाम से मशहूर गन्ना फसल से किसान दूरी बनाते नजर आ रहें है। जिले में गन्ने का रकबा भी लगातार घट रहा है। जिसका मुख्य कारण खेत की जुताई से लेकर चीनी मिल तक गन्ना पहुंचाने में मंहगाई ने किसान की कमर तोड़ दी है। डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी, मंहगाई से गन्ना की जुताई में 12 हजार रुपये,बीज 16 हजार, बीज शोधन पर 7 हजार, गन्ना बुवाई व लेबर 8 हजार, निराई गुड़ाई 9 हजार, सिंचाई पर 6 हजार, दवाई खाद पर 15 हजार रुपये, पालतू जानवर व जंगली जानवर से देखभाल एवं साफ सफाई पर 7 हजार, कटाई पर 16 हजार, गन्ना ढ़ुलाई पर 10 हजार रु समेत प्रति एकड़ में 300 कुंतल गन्ने की फसल उत्पादन पर लगभग 83 हजार रुपये का खर्च आ रहा है। जबकि नवीन गन्ना मूल्य के अनुसार लगभग 1 लाख 20 रुपये प्रति एकड़ किसानों को सरकार द्वारा दिया जा रहा हैं । जिससे किसानों को मात्र 37 हजार रुपये प्रति एकड़ की ही बचत हो पा रही है। उन्होंने बताया कि किसान साल भर खेत में ही रहता हैं, अपनी मजदूरी नहीं जोड़ा है । परंतु यदि किसान अपनी जमीन को किराए पर लगा दे तो गन्ने की फसल लगभग ड़ेढ़ साल में तैयार हो पाती है। जिस कारण किसान को एक बार की फसल में लगभग 45 हजार रुपये का नुकसान होता है। जबकि कुछ साल पहले इतना ही गन्ना बुआई पर 25 प्रतिशत कम लागत आती थी। डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने बताया कि बुवाई गन्ना व फालतू जानवरों से बचाव के लिए में भारी खर्च और बकाया भुगतान में देरी से किसानों का गन्ना खेती से मोहभंग होता जा रहा है। अब समय के हिसाब से किसान पॉपुलर की खेती करना चाह रहा है। पॉपुलर पांच साल में तैयार हो जाता है। पॉपुलर की खेती में गेहूं भी बो सकते हैं प्रतिवर्ष 1 लाख से सवा लाख रुपया बचत हो रही है ।किसानों ने गन्ने की खेती से मुंह मोड़ लिया है। नतीजा यह रहा कि जहां 25 वर्ष पूर्व तराई क्षेत्रों की तहसीलों के बड़े रकबे में भारी मात्रा में गन्ने की खेती होती थी, परन्तु आज बहुत ही कम रकबे में ही गन्ने की बुवाई की जा रही है। बताया कि वर्तमान में चीनी मिलों का गणित साफ है। पहले गन्ना पहुंचाओ, बाद में दाम पाओ। गन्ना मूल्य में मात्र खानापूर्ति करने पर किसान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उर्वरकों, कीटनाशकों से लेकर डीजल एवं पालतू जानवरों से बचाव के लिए मजदूर को अतिरिक्त पैसा देना पड़ा है आदि के दाम जिस हिसाब से बढ़े, उस हिसाब से सरकार गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा रही है। केंद्र सरकार द्वारा मात्र 355 रुपये प्रति कुंतल की बढ़त की है। जबकि मंहगाई के अनुसार एम एस पी लागू करते हुए 400 रुपये प्रति कुंतल का गन्ना मूल्य केंद्र सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 100 रुपये और बोनस देते हुए गन्ना मूल्य 500 रुपये कुंतल होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य बकाया पर ब्याज के मामले पर भाजपा सरकार गूंगी हो जाती है, जबकि मंहगाई से लेकर नेताओं के वेतन भत्ते बढ़ाने पर भाजपा सरकार रातों रात प्रस्ताव पास कर लेती है। किसान इस बात को समझते हैं कि उन्हें बरगलाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा एमएसपी बड़ा मुद्दा है। भले ही कृषि कानून वापस हो गया हो, लेकिन एमएसपी पर फसल का मूल्य मिलना बेहद जरूरी है। आज यह मांग पूरे देश भर से उठ रही है। जब तक गन्ना और एमएसपी जैसे मामलों का हल नहीं निकलेगा, किसानों के लिए खेती का काम दुश्वार होता चला जाएगा।