काशीपुर में डेमोग्राफी पर क्या बोल गए सीएम धामी
काशीपुर।राज्य स्थापना रजत जयंती पर काशीपुर में मंगलवार को प्रथम राज्य स्तरीय शहरी विकास सम्मेलन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप जलाकर शुभारम्भ किया।उन्होंने 46 करोड़ 24 लाख के विकास कार्यों लोकार्पण एवं शिलान्यास किया तथा दिव्यांग सशक्तिकरण कौशल विकास वाहन व नगर निगम काशीपुर की 14 कूड़ा एकत्रित करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात अमर बलिदानियों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया।कहा कि राज्य निर्माण के प्रारंभिक वर्षों में जब हमारे शहर अपने स्वरूप में ढल रहे थे।तब हमारे निकायों के सामने बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ आवश्यक संसाधनों का भी अभाव हुआ करता था। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने भी विकास कार्यों की गति को अत्यधिक प्रभावित किया। परंतु इन 25 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा में हमारे राज्य ने अनेकों चुनौतियों का सामना करते हुए विकास, समृद्धि और सुशासन के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे राज्य की आत्मा उसके गांवों में बसती है तो शहरों में हमारे नागरिकों के सपने और आकांक्षाएं आकार लेते हैं।उन्होंने कहा कि आपके निरंतर प्रयासों और समर्पण के कारण ही आज हमारे नगर स्वच्छता, सड़क व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और जनकल्याण जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहे हैं।वर्ष 2001में जहां हमारी शहरी जनसंख्या लगभग 16 प्रतिशत थी, वहीं आज ये बढ़कर 36 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। यही नहीं, राज्य गठन के समय हमारे यहां केवल 63 स्थानीय निकाय थे और देहरादून एकमात्र नगर निगम हुआ करता था, लेकिन आज, हमारे राज्य में 107 नगरीय निकाय और 11 नगर निगम, हमारे शहरों के विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। राज्य निर्माण के समय शहरी विकास विभाग का बजट जहां केवल 55 करोड़ रुपये था, वहीं आज ये बढ़कर 13 सौ करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार साढ़े 82 करोड़ रुपये की लागत से 52 स्थानीय निकायों में 115 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। जिसमें से लगभग 40 केंद्रों का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है, जबकि आगामी एक माह में सभी केंद्रों पर सुविधाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। धामी ने कहा कि हम स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का वृहद कार्य भी कर रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में भी नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। धामी ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ-साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने हेतु भी पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। हमने प्रदेश में एक ओर जहां धर्मांतरण विरोधी और सख्त दंगारोधी कानूनों को लागू किया है।वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। इतना ही नहीं हमने जहां एक ओर राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना की है।




