जानें, कैबिनेट बैठक में क्या लिए गए फैसले

देहरादून:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में आठ मामलों पर सहमति बनी।महिला सशक्तिकरण, आवास, चिकित्सा शिक्षा सहित कई मुद्दों पर निर्णय लिए गए। समान नागरिक संहिता में नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल की शादियों में आधार की वजह से आ रही दिक्कतों को दूर करते हुए संशोधन किए गए हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल शुद्ध लाभांश में से 15 प्रतिशत लाभांश सरकार को देना होगा और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के पांच साल की सेवा पूर्ण होने पर वन टाइम ट्रांसफर के लिए मानक बनाए जाने पर भी सहमति बनी है। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने बताया कि महिला और बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन किया गया। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र उच्चीकरण होंग।रायपुर और उसके समीप क्षेत्रों में लगाए गए फ्रिज जोन के तहत छोटे मकान और दुकान निर्माण में छूट, यूसीसी में संशोधन किया गया।आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिक प्रमाणपत्र को भी वैध माना जाएगा। तिब्बती नागरिक के लिए विदेशी पंजीकरण को भी वैध माना जाएगा। कार्मिक विभाग के तहत जो कर्मचारी अपने 50 फ़ीसदी सेवा किसी पद में पूरी कर चुके हैं उनको अपने सेवा काल में एक बार शिथिलीकरण की व्यवस्था की गई है। कुछ विभागों में एक विभाग से दूसरे विभागों में उच्च पदों में जाने के लिए कुछ अलग-अलग प्रावधान थे।जिससे एक सेवा से दूसरे सेवा में जाने के लिए शिथिलीकरण का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। राज्य के 25 वें स्थापना दिवस पर विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। धामी को अधिकृत किया गया।

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