जानें,पूर्व सैनिकों ने किस केंद्र के लिए मांगी निःशुल्क भूमि

रुद्रपुर:जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक कल्याण परिषद की त्रैमासिक बैठक ली। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक की समस्याओं का सामाधान करना सरकार व जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित किए जाएंगे। पूर्व सैनिकों व उनके परिजनों की समस्याओं को पंजीकरण कर प्राथमिकता से समाधान किया जा सकें। पूर्व सैनिक संगठनों ने कहा कि शहीदों के नाम पर जनपद में स्मृति द्वारों का निर्माण किए गए हैं। जिनका रख-रखाव के लिए नगर निकाय एवं पंचायतों को दिए जाने की मांग रखी। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निकायो में स्थित स्मृति द्वारों की मरम्मत शीघ्र कराई जाएगी।सैनिक संगठनों ने कहा कि संगठनों की मीटिंग या अन्य कार्यक्रम करने के लिए प्रत्येक ब्लांक में सैनिक मिलन केन्द्र निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएं। जिस पर जिलाधिकारी ने पत्र बनाकर शासन को भेजने के निर्देश जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को दिए। सैनिक संगठनों ने शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण व अन्य प्रदेशों बने लाईसेंस को ट्रांसफर कराने में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण व ट्रांसफर हेतु पत्र सम्बन्धित प्रदेशों के जिलाधिकारियों को भेजे गए हैं, जिनकी एनओसी अभी लम्बित है। सैनिक संगठनों ने कहा कि अज्ञानता के करण बिना रजिस्ट्री वाली खरीदी गई भूमि पर बैंकों द्वारा भूमि कब्जा सत्यापन के ऋण दिया जाता है, जिसे रोकने की मांग की। जिस पर जिलाधिकारी ने लीड बैंक अधिकारी को सभी बैंकों को निर्देशित करने को कहा कि ऋण देने से पूर्व भूमि का सत्यापन अवश्य किया जाय। सैनिक संगठनों ने किच्छा में निर्माणाधीन एम्स के पास सैनिक विश्राम गृह के निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया। जिसपर जिलाधिकारी ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए।