देहरादून में 22 नवंबर को होने वाली रैली में हिस्सा लेंगे आशा कार्यकर्ता
रुद्रपुर। (लोक निर्णय)ऐक्टू के आह्वान पर आशाओं समेत सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन, पेंशन, नियमितीकरण, 4 लेबर कोड की वापसी, ठेका प्रथा की समाप्ति, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, और अन्य मांगों को लेकर 22 नवंबर को देहरादून में रैली व धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिले की आशा वर्कर्स भी देहरादून जायेगी।सितंबर में हर मंगलवार को उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन (संबद्ध : ऐक्टू) ने धरना-प्रदर्शन के माध्यम से आशाओं को न्यूनतम वेतन, पेंशन, नियमितीकरण और अन्य मांगों को पूरा किये जाने की मांग को लेकर पूरे राज्य से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे थे. उसके बाद पुनः 29 सितंबर को धरना-प्रदर्शन करते हुए चेतावनी रैली से घोषणा की गयी थी कि आशाओं की मांगों को न मानने की स्थिति में 24 अक्तूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और फिर 22 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास देहरादून कूच किया जायेगा। लेकिन भाजपा की धामी सरकार आशाओं के सवालों को लगातार अनदेखा कर रही है. ऐसे में आशा वर्कर्स के पास देहरादून कूच का विकल्प ही शेष बचा है. यदि इसके बाद भी समस्याओं का समाधान न हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल को आशाओं को बाध्य होना पड़ेगा.आशा नेताओ ने कहा कि, भाजपा सरकार को राज्य में 10 साल पूरे हो चुके हैं, जिसमें से धामी जी को मुख्यमंत्री रहते हुए 6 साल बीत चुके हैं. इस दौरान कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आशा वर्कर्स ने सरकार को कई बार ज्ञापन भेजे, हर जगह पर आशा यूनियन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे. लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि आशाओं पर काम का बोझ तो लगातार बढ़ाया जा रहा है लेकिन उत्तराखण्ड के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशाओं को न्यूनतम वेतन, कर्मचारी का दर्जा कुछ भी नहीं मिलता जो कि बिल्कुल अनुचित और अन्यायपूर्ण है. इससे आशाओं में रोष व्याप्त है।राज्य में आशाओं को मासिक मानदेय नियत करने व डी.जी. हेल्थ उत्तराखंड द्वारा आशाओं के मानदेय को 11500 रुपये करने को लेकर बनाए गए 2021 के प्रस्ताव को लागू करने का आपके द्वारा खटीमा में किया गया वादा तत्काल पूरा करने,आशाओं को न्यूनतम वेतन, कर्मचारी का दर्जा व सेवानिवृत्त होने पर सभी आशाओं को अनिवार्य आजीवन पेंशन का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को भेजने,राज्य सरकार आशाओं को रिटायरमेंट के समय दस लाख की एकमुश्त धनराशि देने की घोषणा करने आदि मांग ह।





