कैबिनेट में देवभूमि परिवार योजना सहित कई मामलों पर लगी मुहर

कैबिनेट ने देवभूमि परिवार योजना सहित कई अहम लिए निर्णय

देहरादून।कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए।जिनमें एक शहरी विकास निदेशालय में पीएमयू के गठन,15 वें वित्त आयोग के तहत राज्य स्तर पर स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न नीतियों को लागू करने, पब्लिक हेल्थ (पीएमयू) का गठन,2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 में संशोधन करने,3. वित्त विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के विभागीय ढांचे में आउटसोर्स के आधार पर वाहन चालक के एक अतिरिक्त पद सृजन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। इसी तरह चौथा, उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन के लिए पदों सृजन,पांचवां दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण के लिए उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने एवं भविष्य के लिए कट ऑफ के संबंध में विचार करने के लिए मंत्रिमंडल की समिति का गठन करने,छठा पिछले दिनों प्रदेश में धराली एवं अन्य क्षेत्रों में आई आपदा से हुए नुकसान के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने, सातवां केन्द्रपोषित बागवानी मिशन योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता (40 प्रतिशत) की धनराशि का भुगतान, राज्य सेक्टर के अंतर्गत संचालित “मधुग्राम योजना” से किये जाने,आठवां उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत परिवार पहचान के लिए “देवभूमि परिवार योजना’ को लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति,देवभूमि परिवार योजना’ के अन्तर्गत राज्य में निवासरत परिवारों का विस्तृत डेटा बेस तैयार कर, उन्हें विशिष्ट परिवार पहचान संख्या प्रदान किया जाएगा।इसके बाद चिन्हित परिवारों हेतु लाभार्थी योजना को परिवार की आइडी से समद्ध किया जाएगा। जिससे लाभार्थी परिवारों को राजकीय योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त हो सकेगा। उक्त के अतिरिक्त लाभार्थी परिवारों को समस्त योजनाएं एक क्लिक में दिखाई देगी, जिनके लिये लाभार्थी पात्र हैं तथा यह भी दृश्य होगा कि लाभार्थी योजनाओं में से कितनी योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं तथा कितनी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जाना शेष है। इस सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत परिवार पहचान हेतु “देवभूमि परिवार योजना” लागू किये जाने हेतु आज कैबिनेट ने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की है।इसके अलावा विदेश में पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों तथा युवाओं को विदेश में सेवा योजन प्रदान करने तथा आयकर से संबंधित आवश्यकता के लिए उपनल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अनुमोदन प्रदान किया।