निर्यात के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर जोर

चंपावत। उत्पादों के निर्यात के लिए प्रोत्साहित करने को कार्यशाला हुई।प्रबंधक उद्योग सुमेधा पंत ने जनपद में उपलब्ध निर्यात संभावित उत्पादों जीआई टैग उत्पाद, ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट), ओडीटीपी, हस्तशिल्प, एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग उत्पाद, आयुर्वेदिक एवं हर्बल उत्पाद, वूलन उत्पाद, टूरिज्म एवं वेलनेस सेवाएं तथा अरोमा एवं नेचुरल ऑयल उत्पाद का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने बताया कि इन उत्पादों की मांग राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर बढ़ रही है और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, बेहतर पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग के माध्यम से चम्पावत को ‘डिस्ट्रिक्ट ऐज़ एक्सपोर्ट हब’ के रूप में विकसित किया जा सकता है।प्रबंधक उद्योग पंकज तिवारी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार की उत्तराखण्ड निर्यात नीति–2023 के अंतर्गत निर्यात इकाइयों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि नीति का उद्देश्य राज्य में सुदृढ़ औद्योगिक अवसंरचना विकसित कर उत्तराखण्ड को अग्रणी निर्यातक राज्य के रूप में स्थापित करना है। निर्यात इकाइयों को सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दरों में रियायत, भू-उच्चीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलनों में स्टॉल स्थापना हेतु वित्तीय सहायता, कौशल विकास सहायता, परिवहन उपादान, अनुसंधान एवं विकास हेतु प्रोत्साहन, उत्पाद प्रमाणन सहायता, ई-सहायता, बैंक से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज प्रतिपूर्ति, आयात-निर्यात कोड (IEC) प्राप्त करने में सहयोग तथा नई इकाइयों को एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत सुगमता जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी. एस. खाती ने उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, आधुनिक पैकेजिंग एवं प्रभावी विपणन रणनीति अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में महिला उद्यमियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।कार्यक्रम में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. वंदना गर्ब्याल, डीडीएम नाबार्ड स्वाति कार्की, सहायक निदेशक एमएसएमई अमित मोहन, सहित अन्य अधिकारी एवं उद्यमी उपस्थित थे।