जानें,उत्तराखंड के थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों का कैसे होता है संचालन

काशीपुर। सुप्रीम कोर्ट के परमवीर सिंह सैनी केस में दिए गए आदेशों पर उत्तराखंड के कुल 166 थानों में 996 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनकीरिकार्डिंग क्षमता न्यूनतम एक वर्ष तथा इसकी देखरेख तथा निरीक्षण के लिये पूर्ण व्यवस्था की गयी है। यह जानकारी सूचना अधिकार कार्यकर्ता व वरिष्ठ अधिवक्ता नदीम उद्दीन को सूचना का अधिकार में पुलिस मुख्यालय से उपलब्ध कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश दो दिसंबर 2020 के अनुपालन में उत्तराखंड पुलिस विभाग द्वारा राज्य के समस्त 166 पुलिस थानों में 996 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें अल्मोड़ा के 12 थानों में 72 सीसीटीवी कैमरे, बागेश्वर के छह थानों में 36, चमोली के 10 थानों में 60, चम्पावत के साथ थानों में 48, देहरादून के 23 थानों में 138, हरिद्वार के 19 थानों में 114, नैनीताल के 16 थानों में 96, पौड़ी गढ़वाल के 14 थानों में 84, पिथौरागढ़ के 16 थानों में 96, रुद्रप्रयाग के पांच थानों में 30, टिहरी गढ़वाल के 12 थानों में 72, ऊधम सिंह नगर के 18 थानों में 108 तथा उत्तरकाशी के 7 थानों में 42 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।अपराध एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत राज्य के प्रत्येक थाने में छह अदद सीसीटीवी कैमरे मय एक वर्ष की रिकाॅर्डिंग क्षमता व आडियो/वीडीयो की सुविधा के साथ स्थापित किए गए हैं। कैमरों के निरीक्षण के लिए राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है।रोज़ाना सुबह आठ बजे थाने में लगे कैमरों की रिकार्डिंग चेक करना तथा इसका अंकन सीसीटीवी़ निरीक्षक रजिस्टर में करना, कैमरों की रिकार्डिंग में छेड़छाड़ होने पर थानाध्यक्ष व नामित कर्मचारी का जिम्मेदार होना, विपरीत परिस्थितयों में हार्ड डिस्क बदलने की आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जनपद स्तरीय निरीक्षण समिति को देना, सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष में कैमरों और संबंधित उपकरणों की निगरानी/संचालन के लिए थानाध्यक्ष एवं नामित नोडल अधिकारी का जिम्मेदार होना शामिल है। जनपद नियंत्रण कक्ष द्वारा प्रत्येक दो घंटे में उक्त सीसीटीवी कैमरों के कार्यशील रहने की सूचना नोट करना तथा अक्रियाशील होने पर त्वरित निस्तारण करना, एएमसी. समाप्त होने के तीन माह पूर्व कार्रवाई करना।जिससे कैमरे निर्बाध रूप से कार्य कर सके, अधिकतम डाउन टाइम की समीक्षा करना तथा थाने में नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना शामिल है।