चम्पावत में सीमांत विकास को मिली रफ्तार, 58 योजनाओं के लिए 10.47 करोड़ रुपये स्वीकृत

चम्पावत।( लोक निर्णय)मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सीमांत क्षेत्रों के समग्र एवं संतुलित विकास के विजन को जनपद चम्पावत में मजबूती मिल रही है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MBADP) के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 50 योजनाओं को 9.53 करोड़ रुपये की शासन से स्वीकृति मिली है। वहीं मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (MPRY) के अंतर्गत 8 योजनाओं के लिए 94.26 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में स्वीकृत योजनाओं के प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप अवस्थापना सुविधाओं के विकास, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती जनपदों से प्राप्त त्रिवर्षीय एवं वार्षिक कार्ययोजनाओं का राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी (SLSC) द्वारा परीक्षण एवं अनुमोदन किया जाता है। योजनाओं का चयन करैक्शन एवं कन्वर्जेंस के आधार पर किया जाता है, जिससे विभिन्न विभागों और योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सीमांत क्षेत्रों की प्राथमिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य किए जा सकें।स्वीकृत योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन से सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत होने के साथ युवाओं के कौशल विकास, स्थानीय रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों और आजीविका के साधनों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को सभी स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने योजनाओं की नियमित निगरानी, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा स्वीकृत धनराशि के प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग पर विशेष ध्यान देने को कहा है, ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों तक पहुंच सके।राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सीमांत क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, अवस्थापना, कौशल विकास, आजीविका और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में चम्पावत में स्वीकृत 58 योजनाओं से कुल 10.47 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को गति मिलेगी। इससे सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार और युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।