चंपावत डीएम ने दिए राजस्व, कानून व्यवस्था और जनकल्याण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

चम्पावत।(लोक निर्णय) जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आज जिले के प्रशासनिक कार्यों की प्रगति, कानून-व्यवस्था एवं जनहित से जुड़े विषयों की समीक्षा हेतु मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में मासिक स्टाफ बैठक ली। जिलाधिकारी ने विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों, राजस्व मामलों, भू-राजस्व वसूली, अभियोजन प्रकरणों, खनन एवं परिवहन गतिविधियों सहित विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। न्यायिक एवं राजस्व कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने न्यायालयों में नियमित रूप से बैठने तथा पुराने एवं नवीन लंबित राजस्व वादों का विशेष अभियान चलाकर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा।जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटी जांचों को शीघ्र पूर्ण करने, चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा पटवारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर सरकारी परिसंपत्तियों एवं अवसंरचनाओं का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। कहा कि तहसील कार्यालयों में जनता के कार्य निर्धारित समयसीमा में निस्तारित किए जाएं। उन्होंने सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा।डीएम ने अवैध खनन, ओवरलोडिंग तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निरंतर छापेमारी एवं चालानी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमण हटाने एवं नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत नशीले पौधों के विनष्टीकरण की कार्यवाही को भी प्रभावी ढंग से संचालित करने को कहा।सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित कर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आयोगों से संबंधित प्रकरणों के उत्तर भी निर्धारित समय में उपलब्ध कराने पर बल दिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने भू-अभिलेखों एवं शासकीय अभिलेखों के डिजिटाइजेशन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने को कहा। मुख्य कृषि अधिकारी को ‘फार्मर रजिस्ट्री’ का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने हेतु ग्रामीण स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं एवं सब्सिडी का लाभ पारदर्शी रूप से मिल सके।जिला पूर्ति अधिकारी को राशन कार्ड सर्वे की गति तेज करने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची से हटाए जाएं तथा पात्र जरूरतमंद परिवारों को शीघ्र राशन कार्ड उपलब्ध कर खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।बैठक में अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी आदि मौजूद थे।